रायपुर के पानी संकट का स्थायी समाधान खोजने की पहल, राज्यपाल ने कहा गजराज बांध को पेयजल जलाशय बनाया जाए

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रायपुर। राजधानी रायपुर की बढ़ती आबादी और भविष्य की जल आवश्यकताओं को देखते हुए एक नई पहल पर चर्चा शुरू हो गई है। राज्यपाल रमेन डेका ने रायपुर नगर निगम के महापौर और निगम आयुक्त के साथ बैठक में गजराज बांध को विकसित कर पेयजल जलाशय के रूप में उपयोग करने का सुझाव दिया है। यदि यह योजना आकार लेती है, तो आने वाले वर्षों में रायपुर को खारुन नदी के अलावा एक अतिरिक्त और स्थायी जल स्रोत मिल सकता है। यह प्रस्ताव ऐसे समय में सामने आया है जब शहर की आबादी तेजी से बढ़ रही है और जल प्रबंधन को लेकर दीर्घकालिक रणनीति की आवश्यकता महसूस की जा रही है।

राज्यपाल ने दिया गजराज बांध विकसित करने का सुझाव

राज्यपाल ने हाल ही में नगर निगम के प्रतिनिधियों के साथ शहर की पेयजल व्यवस्था, भविष्य की जरूरतों और जल संरक्षण से जुड़े मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की। इस दौरान उन्होंने गजराज बांध की संभावनाओं का अध्ययन कर उसे एक समर्पित पेयजल जलाशय के रूप में विकसित करने पर विचार करने को कहा। बताया जा रहा है कि इस संबंध में तकनीकी और प्रशासनिक स्तर पर प्रारंभिक चर्चा शुरू हो सकती है।

क्यों जरूरी हो रही है नई जल लाइफलाइन?

रायपुर की अधिकांश पेयजल आपूर्ति खारुन नदी और उससे जुड़े जल स्रोतों पर निर्भर है। लेकिन लगातार बढ़ती आबादी, नए आवासीय क्षेत्रों का विस्तार और औद्योगिक गतिविधियों में वृद्धि के कारण पानी की मांग भी तेजी से बढ़ रही है। पिछले कुछ वर्षों में गर्मी के मौसम के दौरान कई इलाकों में पानी की कमी की शिकायतें सामने आती रही हैं। नगर निगम को कई बार टैंकरों के माध्यम से अतिरिक्त आपूर्ति की व्यवस्था भी करनी पड़ी है।

विशेषज्ञों का मानना है कि किसी भी बड़े शहर के लिए एकमात्र जल स्रोत पर निर्भर रहना भविष्य में जोखिम पैदा कर सकता है। यही वजह है कि वैकल्पिक जल स्रोतों के विकास को शहरी योजना का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है।

गजराज बांध क्यों है महत्वपूर्ण?

गजराज बांध को लेकर माना जाता है कि यदि इसके जल भंडारण और वितरण तंत्र को आधुनिक रूप दिया जाए, तो यह राजधानी की पेयजल जरूरतों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। जलाशय के रूप में विकसित होने पर यह न केवल अतिरिक्त पानी उपलब्ध कराएगा, बल्कि आपातकालीन परिस्थितियों में बैकअप स्रोत के रूप में भी काम कर सकेगा।

विशेषज्ञों का कहना है कि किसी भी जलाशय को पेयजल स्रोत बनाने से पहले जल गुणवत्ता, भंडारण क्षमता, पर्यावरणीय प्रभाव और वितरण नेटवर्क जैसी कई तकनीकी प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद ही किसी परियोजना को अंतिम मंजूरी दी जाती है।

भविष्य की जरूरतों पर जोर

राज्यपाल रमेन डेका हाल के दिनों में प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और जल प्रबंधन को लेकर लगातार सक्रिय नजर आए हैं। उन्होंने राज्य में पर्यावरण संरक्षण और जल संसाधनों के वैज्ञानिक उपयोग पर भी जोर दिया है। हाल ही में उन्होंने नदियों और जल स्रोतों को प्रभावित करने वाली गतिविधियों पर चिंता व्यक्त करते हुए संतुलित विकास की आवश्यकता बताई थी।

विशेषज्ञों का मानना है कि राजधानी जैसे तेजी से विकसित हो रहे शहरों में दीर्घकालिक जल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अभी से वैकल्पिक स्रोतों पर काम करना जरूरी है। यदि समय रहते नई परियोजनाओं पर ध्यान नहीं दिया गया, तो भविष्य में पानी की मांग और उपलब्धता के बीच बड़ा अंतर पैदा हो सकता है।

निगम स्तर पर भी होगी समीक्षा

नगर निगम प्रशासन गजराज बांध से जुड़े विभिन्न पहलुओं का अध्ययन कर सकता है। इसके तहत जल उपलब्धता, पाइपलाइन नेटवर्क, लागत और तकनीकी व्यवहार्यता की समीक्षा की जा सकती है। यदि प्रारंभिक रिपोर्ट सकारात्मक रहती है, तो विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार करने की दिशा में कदम बढ़ाए जा सकते हैं।

महापौर और निगम अधिकारियों का मानना है कि शहर के विकास के साथ-साथ पेयजल व्यवस्था को मजबूत करना प्राथमिकता है। यही कारण है कि नए जल स्रोतों की तलाश और मौजूदा संसाधनों के बेहतर उपयोग पर लगातार विचार किया जा रहा है।

जल संरक्षण भी उतना ही जरूरी

विशेषज्ञों का कहना है कि केवल नए जल स्रोत विकसित करना ही पर्याप्त नहीं होगा। इसके साथ वर्षा जल संचयन, भूजल संरक्षण, पाइपलाइन लीकेज नियंत्रण और जल पुनर्चक्रण जैसी व्यवस्थाओं को भी मजबूत करना होगा। तभी रायपुर जैसे तेजी से बढ़ते शहर की भविष्य की जल आवश्यकताओं को स्थायी रूप से पूरा किया जा सकेगा।

फिलहाल, गजराज बांध को पेयजल जलाशय बनाने का प्रस्ताव प्रारंभिक चर्चा के स्तर पर है। लेकिन अगर यह योजना आगे बढ़ती है, तो राजधानी रायपुर को आने वाले वर्षों में एक नई जल लाइफलाइन मिल सकती है, जिससे लाखों लोगों को लाभ मिलने की संभावना है। इससे न केवल पानी की समस्या कम होगी, बल्कि शहर को एक भरोसेमंद और वैकल्पिक जल स्रोत भी मिलेगा। अब सबकी नजर इस परियोजना को लेकर प्रशासन के अगले कदमों पर टिकी हुई है।