इंदिरा साहनी केस, जानें यह क्या है

 

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इंदिरा साहनी केस

इंदिरा साहनी केस (1992) भारत के सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फ़ैसला था, जिसने सार्वजनिक रोज़गार में सकारात्मक कार्रवाई और आरक्षण के ढांचे को फिर से परिभाषित किया। इसने अन्य पिछड़ा वर्ग (OBCs) के लिए आरक्षण की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा, साथ ही ऐसी नीतियों के दायरे और उनके लागू होने पर कुछ स्थायी सीमाएं भी तय कीं।

मुख्य तथ्य

पूरा नाम: इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ

फ़ैसला: 16 नवंबर, 1992

बेंच: भारत के सुप्रीम कोर्ट के नौ जज

लोकप्रिय नाम: मंडल आयोग केस

नतीजा: OBCs के लिए 27% आरक्षण को सही ठहराया; आरक्षण की सीमा 50% तय की

पृष्ठभूमि और संदर्भ

यह केस तब सामने आया जब भारत सरकार ने मंडल आयोग की सिफ़ारिशों को लागू किया, जिसमें OBCs के लिए केंद्र सरकार की नौकरियों में 27% आरक्षण का प्रस्ताव था। इस नीति के कारण बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए और कई कानूनी चुनौतियां सामने आईं। इंदिरा साहनी सहित याचिकाकर्ताओं ने यह तर्क दिया कि इस तरह का आरक्षण समानता के संवैधानिक सिद्धांत का उल्लंघन करता है।

मुख्य फ़ैसले

कोर्ट ने यह माना कि संविधान के अनुच्छेद 15(4) और 16(4) के तहत आरक्षण सामाजिक न्याय का एक वैध साधन है, लेकिन साथ ही कुछ महत्वपूर्ण शर्तें भी लगाईं:

कुल आरक्षण 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए।

"क्रीमी लेयर" (OBCs में आर्थिक रूप से संपन्न वर्ग) को आरक्षण से बाहर रखा जाना चाहिए।

पदोन्नति में आरक्षण की अनुमति नहीं दी गई, हालांकि बाद में संवैधानिक संशोधनों के ज़रिए इसमें बदलाव किया गया।

संवैधानिक प्रभाव

इस फ़ैसले ने अवसर की समानता और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के बीच संतुलन स्थापित किया, और भारत में सकारात्मक कार्रवाई पर एक स्थायी कानूनी आधार तैयार किया। इसने "क्रीमी लेयर" की अवधारणा भी पेश की, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि आरक्षण का लाभ वास्तव में वंचित समूहों तक ही पहुंचे।

विरासत

इंदिरा साहनी का फ़ैसला भारत में आरक्षण नीतियों, न्यायिक समीक्षा और सामाजिक समानता पर होने वाली बहसों को आज भी प्रभावित करता है। यह सार्वजनिक रोज़गार और शिक्षा के क्षेत्र में योग्यता, समानता और सकारात्मक कार्रवाई के बीच संतुलन बनाने वाला एक संवैधानिक पैमाना बना हुआ है।