रायपुर में 115 करोड़ का ओवरटाइम घोटाला: 7 कंपनियों के डायरेक्टर गिरफ्तार, फर्जी बिलिंग से करोड़ों की हेराफेरी

 

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से एक बड़ा आर्थिक घोटाला सामने आया है। यहां ओवरटाइम भुगतान के नाम पर करीब 115 करोड़ रुपये की हेराफेरी का मामला उजागर हुआ है। एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) और आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा (EOW) ने इस मामले में सात निजी कंपनियों के डायरेक्टरों और अधिकारियों को गिरफ्तार किया है।

किन लोगों की हुई गिरफ्तारी?

जांच एजेंसियों ने अब तक सात लोगों को हिरासत में लिया है। इनमें कई बड़ी मैनपावर कंपनियों के डायरेक्टर और फाइनेंस से जुड़े अधिकारी शामिल हैं। यह कोई अकेला खिलाड़ी नहीं था, बल्कि एक संगठित नेटवर्क था जिसमें कई स्तरों पर लोग शामिल थे।

सभी आरोपियों को अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें पूछताछ के लिए रिमांड पर भेज दिया गया है।

इन कंपनियों के डायरेक्टर हुए गिरफ्तार, किसने कितना हड़पा?

जांच एजेंसियों ने जैसे ही ओवरटाइम बिलिंग की पड़ताल शुरू की, असली तस्वीर सामने आने लगी। पता चला कि सिर्फ एक-दो नहीं, बल्कि सात अलग-अलग कंपनियों ने मिलकर सरकारी खजाने को अपनी निजी तिजोरी बना रखा था।

आइए जानते हैं कि किन-किन कंपनियों के डायरेक्टर इस घोटाले में फंसे और सबसे बड़ा सवाल ये भी कि आखिर किस कंपनी ने कितने करोड़ रुपये की फर्जीवाड़ा किया?

किन डायरेक्टरों को हुई है गिरफ्तारी?

एंटी करप्शन ब्यूरो और EOW ने निम्नलिखित आरोपियों को हिरासत में लिया है:

• नीरज चौधरी – मुख्य निदेशक, ईगल हंटर सॉल्यूशन

• अजय लोहिया – निदेशक, अलर्ट कमांडोज कंपनी

• अमित मित्तल – निदेशक, ए टू जेड इंटेग सर्विसेज

• अजित दांदले – निदेशक, सुमित फैसिलिटीज कंपनी

• अमित अग्रवाल – निदेशक, सुमित फैसिलिटीज

• राजीव द्विवेदी – निदेशक, प्राइम वन वर्कफोर्स कंपनी

• संदीप जैन – निदेशक, प्राइम वन वर्कफोर्स कंपनी

कंपनीवार हड़पी गई रकम (115 करोड़ का लेखा-जोखा)

जांच के दौरान यह भी साफ हो गया कि इन सातों कंपनियों ने मौका देखते ही सबसे ज्यादा फायदा उठाने की कोशिश की। इन पर ओवरटाइम के नाम पर जो रकम जारी की गई, वो चौंका देने वाली है।

नीचे दी गई टेबल से पता चलता है कि आखिर किस कंपनी ने इस खेल में सबसे आगे रहकर कितनी बड़ी रकम हड़पी:

कंपनी का नाम	ओवरटाइम के नाम पर हड़पी गई रकम
सुमित फैसिलिटीज कंपनी	33.74 करोड़ रुपये
प्राइम वन वर्कफोर्स कंपनी	22.05 करोड़ रुपये
ए टू जेड इंटेग सर्विसेज	19.67 करोड़ रुपये
ईगल हंटर सॉल्यूशन	17.64 करोड़ रुपये
अलर्ट कमांडोज	7.51 करोड़ रुपये

क्या है पूरा मामला?

यह पूरा खेल छत्तीसगढ़ राज्य विपणन निगम (CSMCL) में हुआ। फर्जी ओवरटाइम दिखाकर सरकारी खजाने से पैसे निकाले गए। 2019-20 से 2023-24 के बीच विभिन्न मैनपावर एजेंसियों को कर्मचारियों के ओवरटाइम के नाम पर भारी रकम जारी की गई।

जांच में जो चौंकाने वाला खुलासा हुआ, वह यह कि कर्मचारियों को असल में यह पैसा कभी मिला ही नहीं। कागजों पर तो सब ठीक दिखाया गया, लेकिन असलियत में फर्जी बिल बनाकर और रिकॉर्ड में हेराफेरी करके यह रकम निजी खातों में डायवर्ट कर दी गई।

ऐसे बनता था घोटाले का खेल

आरोपी कंपनियों ने पूरा तंत्र बना रखा था। बिना कोई ठोस रिकॉर्ड के ही कर्मचारियों के नाम पर ओवरटाइम दिखा दिया जाता था।

• काम के घंटों और हाजिरी के फर्जी कागजात तैयार किए जाते थे

• ओवरटाइम के नाम पर मनमाने बिल बनाए जाते थे

• पैसा निकालने के बाद उसे कमीशन के तौर पर बांट लिया जाता था

सबसे दुखद पहलू यह है कि कई कर्मचारियों को उनकी मेहनत की कमाई तक नहीं मिली। जबकि कागजों में उन्हें भुगतान दिखाया गया था।

पहले भी हो चुकी है कार्रवाई

यह मामला पूरी तरह से नया नहीं है। पहले भी इसी मामले में कुछ लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। बताया जा रहा है कि पहले नकदी बरामद होने के बाद जांच तेज हुई, और धीरे-धीरे पूरे नेटवर्क का खुलासा हुआ।

अब एजेंसियां इस मामले में और भी लोगों की भूमिका की जांच कर रही हैं।

अब आगे क्या होगा?

एसीबी और ईओडब्ल्यू अब पूरे मामले की बारीकी से जांच कर रही हैं। रिमांड के दौरान आरोपियों से यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि:

• फर्जी बिल कैसे तैयार किए गए?

• पैसे असल में कहां गए?

• इस पूरे खेल में और कौन-कौन से अधिकारी शामिल थे?

बैंक ट्रांजेक्शन और डिजिटल रिकॉर्ड्स की भी जांच की जा रही है, ताकि पैसे का पूरा निशान लगाया जा सके।

कर्मचारियों के साथ हुआ सबसे बड़ा अन्याय

इस घोटाले का सबसे बड़ा शिकार वे मेहनतकश कर्मचारी हैं। जिनके नाम पर ओवरटाइम दिखाया गया, उन्हें पैसा नहीं मिला। यह मामला सिर्फ पैसे की हेराफेरी नहीं है, बल्कि यह गरीब मेहनतकशों के साथ धोखा भी है।

सिस्टम पर भी उठ रहे सवाल

इतनी बड़ी रकम के घोटाले ने सरकारी व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर समय रहते जांच नहीं हुई होती, तो यह घोटाला और भी बड़ा हो सकता था।

अब सबसे बड़ी चुनौती यह है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए निगरानी और ऑडिट सिस्टम को कैसे मजबूत किया जाए।

क्या है आने वाले दिनों की संभावना?

जांच अभी जारी है। आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। एजेंसियां इस मामले के मास्टरमाइंड तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं।

उम्मीद जताई जा रही है कि इस केस में और बड़े खुलासे होंगे, जिससे यह साफ होगा कि यह घोटाला कितना बड़ा था और इसमें किन-किन लोगों का हाथ था।

सीखने वाली बात

रायपुर का यह 115 करोड़ रुपये का ओवरटाइम घोटाला हमें बताता है कि सिस्टम में पारदर्शिता कितनी जरूरी है। एक तरफ तो यह घोटाला सरकारी संस्थाओं की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ा करता है, वहीं दूसरी तरफ यह भी दिखाता है कि जांच एजेंसियां सक्रिय हो जाएं तो बड़े से बड़ा मामला पकड़ा जा सकता है।

अब सबकी नजर इस बात पर है कि जांच एजेंसियां इस मामले को किस मुकाम तक ले जाती हैं और दोषियों को किस तरह की सजा मिलती है। आम जनता को उम्मीद है कि इस मामले में किसी को बख्शा नहीं जाएगा और पूरा सच सामने आएगा।