NGT का बड़ा आदेश: छत्तीसगढ़ सरकार को वेटलैंड संरक्षण में लापरवाही पर फटकार

 जलाशयों की सीमा चिन्हित करने, अतिक्रमण रोकने और तय समय में रिपोर्ट देने के सख्त निर्देश

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National Green Tribunal (NGT) ने वेटलैंड संरक्षण के मुद्दे पर सख्त रुख अपनाते हुए Chhattisgarh समेत तीन राज्यों को कड़ी फटकार लगाई है। ट्रिब्यूनल ने कहा है कि जलाशयों की सुरक्षा में लापरवाही गंभीर पर्यावरणीय संकट को जन्म दे सकती है, इसलिए तत्काल प्रभाव से ठोस कदम उठाना जरूरी है।

NGT के आदेश में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि सभी वेटलैंड यानी जलाशयों की सीमाओं को चिन्हित किया जाए। कई स्थानों पर यह देखा गया है कि वेटलैंड की स्पष्ट सीमा तय नहीं होने के कारण अतिक्रमण बढ़ रहा है। ऐसे में ट्रिब्यूनल ने राज्यों को निर्देश दिया है कि वे आधुनिक तकनीक और सर्वे के माध्यम से इन क्षेत्रों की पहचान करें और उन्हें कानूनी रूप से सुरक्षित घोषित करें।

इसके अलावा, अतिक्रमण और प्रदूषण रोकने के लिए भी सख्त कदम उठाने को कहा गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार, कई जलाशयों में अवैध निर्माण, कचरा फेंकना और औद्योगिक अपशिष्ट छोड़ना आम हो गया है, जिससे जल की गुणवत्ता खराब हो रही है और जैव विविधता पर खतरा बढ़ रहा है। NGT ने इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए राज्यों को चेतावनी दी है।

ट्रिब्यूनल ने यह भी निर्देश दिया है कि सभी संबंधित विभाग मिलकर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करें और निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रस्तुत करें। इस रिपोर्ट में यह बताया जाना चाहिए कि वेटलैंड संरक्षण के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं और आगे क्या योजना बनाई गई है।

विशेषज्ञों के अनुसार, वेटलैंड पर्यावरण के लिए बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। ये न केवल जल को संरक्षित करते हैं, बल्कि बाढ़ नियंत्रण, भूजल रिचार्ज और जलवायु संतुलन में भी अहम भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा, ये कई प्रकार के पक्षियों और जीव-जंतुओं का प्राकृतिक आवास भी होते हैं। यदि इनका संरक्षण नहीं किया गया, तो पर्यावरणीय असंतुलन तेजी से बढ़ सकता है।

छत्तीसगढ़ में भी कई महत्वपूर्ण वेटलैंड क्षेत्र हैं, जो स्थानीय पारिस्थितिकी के लिए बेहद जरूरी हैं। लेकिन तेजी से हो रहे शहरीकरण और औद्योगिकीकरण के कारण इन पर दबाव बढ़ता जा रहा है। कई जगहों पर अवैध कब्जे और प्रदूषण की शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं।

NGT के इस आदेश के बाद अब राज्य सरकार पर दबाव बढ़ गया है कि वह इन समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर हल करे। सरकार को न केवल नियमों को सख्ती से लागू करना होगा, बल्कि लोगों में जागरूकता भी बढ़ानी होगी, ताकि वे जलाशयों के महत्व को समझें और उनके संरक्षण में सहयोग करें।

इसके साथ ही, स्थानीय प्रशासन और पर्यावरण विभाग की जिम्मेदारी भी बढ़ गई है। उन्हें नियमित निरीक्षण करना होगा और किसी भी तरह के अतिक्रमण या प्रदूषण की स्थिति में तुरंत कार्रवाई करनी होगी।

कुल मिलाकर, NGT का यह आदेश पर्यावरण संरक्षण के लिए एक अहम कदम माना जा रहा है। यदि इसे सही तरीके से लागू किया गया, तो न केवल वेटलैंड सुरक्षित रहेंगे, बल्कि भविष्य में जल संकट जैसी समस्याओं से भी काफी हद तक बचा जा सकेगा। यह आदेश एक चेतावनी भी है कि पर्यावरण से जुड़ी लापरवाही अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

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