रायपुर में GST टीम का बड़ा एक्शन: 27.80 करोड़ रुपये की टैक्स चोरी का खुलासा, कंस्ट्रक्शन सप्लायर गिरफ्तार

 

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छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से GST विभाग को एक बड़ी कामयाबी मिली है। यहाँ टैक्स चोरी का एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने निर्माण क्षेत्र की तथाकथित पारदर्शी बिलिंग व्यवस्था पर गहरा सवाल खड़ा कर दिया है। जांच में करीब 27.80 करोड़ रुपये की टैक्स चोरी पकड़ी गई है, और एक कंस्ट्रक्शन सप्लायर रोहन तन्ना को गिरफ्तार किया गया है। इस एक्शन के बाद से व्यापारिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है।

आखिर कैसे शुरू हुआ पूरा मामला?

जीएसटी विभाग को पिछले कुछ समय से लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि कुछ फर्में बिना माल भेजे ही फर्जी बिल जारी कर रही हैं। ऐसा करके वे इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) का गलत लाभ उठा रही हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए विभाग ने छानबीन शुरू की।

जांच एजेंसी ने पाया कि जिस कंस्ट्रक्शन सप्लायर के खिलाफ शिकायत थी, वह सिर्फ कागजों पर करोड़ों रुपये का कारोबार दिखा रहा था। उसके पास न तो उतना माल था, न ही उसकी आपूर्ति का कोई वास्तविक रिकॉर्ड। महज कागजी लेन-देन और फर्जी बिलों के ज़रिए वह टैक्स चोरी करता था और दूसरी कंपनियों को भी नकली इनवॉइस देकर उन्हें गलत तरीके से टैक्स क्रेडिट लेने में मदद करता था।

फर्जी कंपनियों का पूरा नेटवर्क

जब जांच थोड़ी गहरी हुई, तो चौंकाने वाले तथ्य निकलकर सामने आए। पता चला कि इस एक सप्लायर से जुड़ी कई शेल कंपनियां (यानी ऐसी कंपनियां जो सिर्फ कागजों पर मौजूद हैं) रायपुर और आसपास सक्रिय थीं। इन फर्जी कंपनियों का असली काम कोई व्यापार करना नहीं था, बल्कि सिर्फ बिल बनाना था।

एक तरफ ये कंपनियां बगैर सप्लाई के बिल इश्यू करती थीं, और दूसरी तरफ उन बिलों के आधार पर टैक्स क्रेडिट का दावा किया जाता था। इस पूरे खेल में माल तो कहीं दिखता नहीं था, लेकिन कागजों पर करोड़ों रुपये का लेन-देन होता था। यानी, बिल तो बन रहे थे, लेकिन असली माल या सेवा का नमोनिशान तक नहीं था।

छापेमारी और जब्ती

जीएसटी विभाग की टीम ने जब M/s सृष्टि कंस्ट्रक्शन नामक फर्म के ठिकानों पर छापेमारी की, तो हालात और साफ हो गए। टीम ने वहां से बड़ी संख्या में दस्तावेज, कंप्यूटर, हार्ड डिस्क और अन्य डिजिटल रिकॉर्ड जब्त किए। तलाशी के दौरान ऐसे कई फर्जी बिल और इनवॉइस मिले, जो दिखाते थे कि कैसे हर महीने लाखों-करोड़ों रुपये के नकली लेन-देन को अंजाम दिया जा रहा था।

विभाग के अधिकारी बताते हैं कि इस तरह के मामलों में सिर्फ एक व्यक्ति का हाथ नहीं होता, बल्कि उसके पीछे एक पूरा गिरोह काम करता है। इसमें अकाउंटेंट, बिचौलिए और कभी-कभी बड़ी कंपनियों के वित्तीय सलाहकार भी शामिल हो सकते हैं।

गिरफ्तारी और उसके बाद की कार्रवाई

पूरे सबूत जुटाने के बाद विभाग ने आरोपी कंस्ट्रक्शन सप्लायर को गिरफ्तार कर लिया। जीएसटी कानून की धाराओं के तहत उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। यहाँ यह समझना ज़रूरी है कि 5 करोड़ रुपये से अधिक की टैक्स चोरी को अपराध की श्रेणी में रखा गया है। ऐसे में आरोपी के खिलाफ सीधे गिरफ्तारी और जेल की कार्रवाई का प्रावधान है।

अब तक की जांच में यह तो पता चल गया है कि फर्जी बिलिंग का यह नेटवर्क काफी सुनियोजित था, लेकिन यह अभी साफ नहीं हो पाया है कि इस पूरे खेल में और कितनी कंपनियां या व्यापारी शामिल हैं। फिलहाल जांच एजेंसियों ने मामले का दायरा बढ़ा दिया है और आरोपी से लगातार पूछताछ की जा रही है।

सरकारी खजाने को कितना नुकसान?

इतनी बड़ी टैक्स चोरी से सीधे-सीधे सरकारी खजाने को करोड़ों का नुकसान हुआ है। विशेषज्ञों का मानना है कि जब कोई कंपनी फर्जी बिलों के जरिए टैक्स क्रेडिट लेती है, तो असल में वह उतना ही टैक्स चुरा रही है। इससे ना सिर्फ सरकार की कमाई घटती है, बल्कि उन ईमानदार कारोबारियों को भी नुकसान होता है, जो सही से टैक्स भरते हैं। उनके लिए प्रतिस्पर्धा करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि चोरी करने वाला सस्ते में माल बेच पाता है।

क्या अभी और गिरफ्तारियां होंगी?

फिलहाल यह कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन जांच के तौर-तरीकों को देखते हुए ऐसा लगता है कि मामला बड़ा है। विभाग इस बात का पता लगा रहा है कि किन-किन व्यवसायियों ने इन फर्जी बिलों के दम पर टैक्स क्रेडिट का गलत फायदा उठाया। साथ ही यह भी देखा जा रहा है कि कहीं इस नेटवर्क से जुड़े और भी लोग तो नहीं हैं, जो पीछे से सब कुछ ऑपरेट कर रहे हों।

अगर जांच में नए नाम और नई कंपनियां सामने आती हैं, तो संभावना है कि आने वाले दिनों में कुछ और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। यह भी हो सकता है कि इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) भी दिलचस्पी दिखाए, क्योंकि इतनी बड़ी टैक्स चोरी को मनी लॉन्ड्रिंग से भी जोड़कर देखा जा सकता है।

व्यापारियों के लिए चेतावनी

जीएसटी विभाग ने साफ कर दिया है कि वह अब फर्जी बिलिंग और टैक्स चोरी के मामलों में जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहा है। जो भी व्यापारी कागजी कंपनियों के जरिए गलत तरीके से टैक्स क्रेडिट लेगा या नकली बिल बनाएगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

विभाग ने सभी व्यापारियों से अपील की है कि वे अपने सभी खरीद-फरोख्त के बिलों को अच्छे से जांचें, यह सुनिश्चित करें कि जिस कंपनी से वे माल खरीद रहे हैं, वह असली है और उसका GST रजिस्ट्रेशन वैध है। इसके अलावा समय-समय पर अपने टैक्स रिटर्न और इनवॉइस की खुद जांच करते रहें।

रायपुर में हुई यह 27.80 करोड़ रुपये की टैक्स चोरी न केवल एक बड़ी कार्रवाई है, बल्कि उन सभी के लिए एक सख्त संदेश भी है, जो अवैध तरीकों से पैसा कमाने की फिराक में रहते हैं। जांच एजेंसियां तकनीक का इस्तेमाल करते हुए हर लेन-देन पर पैनी नजर रख रही हैं। अब देखना ये है कि यह गिरफ्तारी और जांच आगे चलकर कितने बड़े नेटवर्क को उजागर करती है, और क्या यह सच में उन लोगों के लिए सबक बन पाती है, जो सिस्टम को चकमा देने की कोशिश करते हैं। फिलहाल उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में इस मामले में और स्पष्टता आएगी, और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी।