छत्तीसगढ़ में अवैध खनन पर सख्ती: ड्रोन और तकनीक से होगी निगरानी, CM विष्णुदेव साय का बड़ा फैसला

 

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छत्तीसगढ़ सरकार ने अवैध खनन पर लगाम लगाने के लिए अब सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने खनन गतिविधियों की निगरानी को और मजबूत करने के लिए ड्रोन और आधुनिक तकनीक के उपयोग के निर्देश दिए हैं। इस फैसले का उद्देश्य राज्य में प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना और अवैध उत्खनन को पूरी तरह से रोकना है।

सरकार को लंबे समय से शिकायतें मिल रही थीं कि कई इलाकों में अवैध रूप से रेत, पत्थर और अन्य खनिजों का उत्खनन किया जा रहा है। इससे न केवल पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, बल्कि सरकार को राजस्व का भी भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए अब निगरानी व्यवस्था को हाई-टेक बनाया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि ड्रोन के जरिए खनन क्षेत्रों की नियमित निगरानी की जाए। इससे दूरदराज और संवेदनशील इलाकों में भी आसानी से नजर रखी जा सकेगी। ड्रोन तकनीक के माध्यम से रियल-टाइम डेटा प्राप्त होगा, जिससे अवैध गतिविधियों का तुरंत पता लगाकर कार्रवाई की जा सकेगी।

इसके अलावा, खनन विभाग को डिजिटल सिस्टम विकसित करने के लिए भी कहा गया है। इस सिस्टम के जरिए खनन पट्टों, ट्रांसपोर्टेशन और स्टॉक की पूरी जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध होगी। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और किसी भी तरह की गड़बड़ी को आसानी से पकड़ा जा सकेगा।

सरकार का यह कदम पर्यावरण संरक्षण के लिहाज से भी बेहद अहम माना जा रहा है। अनियंत्रित खनन से नदियों का बहाव प्रभावित होता है, जमीन की गुणवत्ता खराब होती है और जैव विविधता को नुकसान पहुंचता है। ऐसे में तकनीक आधारित निगरानी से इन समस्याओं को काफी हद तक कम किया जा सकता है।

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इस योजना को सही तरीके से लागू किया गया, तो छत्तीसगढ़ अवैध खनन पर नियंत्रण पाने वाले राज्यों में एक मिसाल बन सकता है। साथ ही इससे सरकारी राजस्व में भी बढ़ोतरी होने की संभावना है।

कुल मिलाकर, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का यह फैसला राज्य में खनन व्यवस्था को पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। आने वाले समय में इसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकते हैं, जिससे न केवल संसाधनों का संरक्षण होगा, बल्कि प्रदेश के विकास को भी गति मिलेगी।

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